सम्पूर्ण लॉकडाउन के छत्तीसवें दिन देश के विभिन्न भागों में फंसे श्रमिकों, छात्रों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे आपस में संवाद स्थापित कर अपने-अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों, छात्रों एवं पर्यटकों को वापस ले जाने एवं भेजने का प्रयास करें। इसके लिए राज्य सरकारें नोडल अॅथारिटी बनाने के साथ फंसे हुए लोगों की वापसी के लिए नियम तय करें और सुरक्षित तरीके से जांच के बाद घर पहुंचाने के साथ उनको आरोग्य सेतु एप की निगरानी में 14 दिनों का होम कोरेन्टाइन करायें।
दरअसल जब देश में प्रथम चरण का लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लागू किया गया और जब दूसरे चरण के लिए 19 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया तो दिल्ली, मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे महानगरों से प्रवासी श्रमिकों ने पैदल ही अपने घरों को निकलने की कोशिश की जिससे लॉकडाउन का भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। प्रवासी श्रमिक सैकड़ों किलो मीटरकी पैदल यात्रा करके अपने घर पहुंचे। दिल्ली से अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने तो बस लगा दिया, लेकिन अनेक शहरों से प्रवासी श्रमिक कई-कई सप्ताह की पैदल यात्रा करके अपने घर पहुंचे।
ऐसी घटनाएं भी हुर्इं जब लंबी पैदल यात्रा के दौरान मौत भी हो गयी। मुंबई से बहराइच लौटे एक श्रमिक की घर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद मौत हो गयी। इसी तरह मध्य प्रदेश का एक श्रमिक परिवार पैदल यात्रा करके अपने घर वापस लौट रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी 12 वर्षीय बेटी की दुखद मौत हो गयी। ऐसी दुखद परिस्थितियों ने लोगों को बहुत परेशान किया। जिन पर यह मुसीबत आन पड़ी उनके लिए यह लॉकडाउन किसी वज्रपात से कम नहीं था।
ऐसे में सरकार ने 40 दिनों के लॉकडाउन के छत्तीसवें दिन अगर श्रमिकों, छात्रों एवं पर्यटकों की वापसी का निर्देश राज्यों को दिया है, तो इसके निहितार्थ भी बहुत गहरे हैं। बहरहाल लॉकडाउन के आखिरी चरण में प्रवासी श्रमिकों, छात्रों एवं पर्यटकों की सुरक्षित घर वापसी के फैसले के संकेतों पर न जाते हुए भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि अगर देश के विभिन्न शहरों में फंसे प्रवासी श्रमिक सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जायेंगे तो इससे जहां लॉकडाउन से होने वाली तकलीफों में बहुत कमी आयेगी वहीं राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी और बेहतर तरीके से महामारी से लड़ने में सक्षम हो जायेगी।
क्योंकि मुंबई, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहर जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां राज्य सरकार एवं स्थानीय एजेंसियों को कोरोना महामारी से लड़ने के साथ ही लाखों श्रमिकों के दैनिक भोजन, रहने की व्यवस्था और सुरक्षा आदि पर भी अपना ध्यान बांटना पड़ता है। अगर श्रमिक अपने घर पहुंच जायेंगे तो बाहर रहने का उनका खर्च भी नहीं लगेगा और राज्य सरकारें उनको अनाज और नकदी के रूप में जो मदद देंगी उससे उनका घर चलेगा। इसलिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से आपसी बातचीत कर श्रमिकों को सुरक्षित तरीके से वापस लाने का जो निर्देश दिया है वह सराहनीय पहल है। इससे लॉकडाउन की परेशानी कम होगी और कोविड-19 से लड़ने की क्षमता और बढ़ेगी।
