नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार 20000 करोड़ रूपये की पूंजी से एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित करेगी। दीर्घकालिक कर्ज देने वाला यह नया वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए 2025 तक अनुमानित 111 लाख करोड़ रूपये की की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पेशेवरों द्वारा संचालित डीएफआई का गठन किया जाएगा जो अवसंरचना परियोजाओं के लिए कर्ज प्रदान करने के साथ दूसरी संस्थाओं कोभी इसके लिए उत्प्रेरित करेगा। वित्त मंत्री ने 2019-20 के अपने बजट भाषण में अवसंरचना वित्तपोषण को बढावा देने के लिए कुछ डीएफआई की स्थापना के संबंध में अध्ययन का प्रस्ताव भी रखा।
राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कार्यक्रम एनआईपी (नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाइपलाइन) के लिए करीब 7000 परियोजनाएं चिन्हित की गई है जिनमें 2020 से 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रूपये निवेश की योजना है। एनआईपी एक अनूठी पहल है जिसके तहत देश भर में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे सभी नागरिकों की जीवनशैली सुधरेगी। यह 2025 वित्त वर्ष तक पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है।
