लखनऊ। भारतीय रेल ने लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच वाले रेकों के अनुरक्षण के लिये देश भर में सभी 411 वाशिंग पिट लाइनों पर 750 वोल्ट बिजली की आपूर्ति प्रदान करने का फैसला किया है, जिससे रेलवे को वार्षिक 500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। भारतीय रेल द्वारा इसके लिये करीब 210 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे पर एचओजी के लिये पिट लाइन में 750 वोल्ट बिजली आपूर्ति का कार्य गोरखपुर, गोमतीनगर, ऐशबाग, बनारस एवं मऊ स्टेशनों के 15 पिट लाइनों पर प्रारम्भ हो चुकी है। वाराणसी सिटी, छपरा, टनकपुर, काठगोदाम, रामनगर एवं लालकुआँ स्टेशनों के 06 पिट लाइनों का कार्य प्रगति पर है।
रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 से अपने पुराने आईसीएफ कोच का उत्पादन पूरी तरह बंद करने एवं एलएचबी कोचों में बदलने का नीतिगत निर्णय लिया था। ऊर्जा समीक्षा 2021-22 के आधार पर एलएचबी रेक के परीक्षण एवं रखरखाव के लिये 750 वोल्ट बिजली की आपूर्ति प्रदान करके वाशिंग पिट लाइनों पर क्षमता वृद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय रेल पर 411 वाशिंग पिट लाइनों के ढांचागत कार्यों के लिये लगभग 210 करोड़ रुपये कुल पूंजीगत व्यय की मंजूरी दी गई थी। यह एक वर्ष से भी कम समय में पूरे रेल नेटवर्क को कवर करते हुए 411 वाशिंगध्पिट लाइनों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्य शुरू कराये गये। जुलाईए 2023 के अंत तक 316 वाशिंगध्पिट लाइनों पर काम पूरा कर लिया गया। शेष को 2023 की दूसरी तिमाही में पूरा करने का लक्ष्य है। वाशिंग पिट लाइनों पर बुनियादी क्षमता निर्माण में 210 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करके तैयार किये गये बुनियादी ढांचे से प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध बचत होगी। रेलवे पर हेड आॅन जेनेरेशन (एचओजी) के उपयोग से यह बचत और भी अधिक होगी। यह लागत कम करके तथा दक्षता में सुधार करके गैर.टैरिफ उपायों के माध्यम से यात्री सेवाओं, विशेष रूप से मेलध्एक्सप्रेस खण्ड की परिचालन में सुधार करने के रेलवे के प्रयासों का एक हिस्सा है। भारतीय रेल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
