नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि शाहजहांपुर की कानून की छात्रा द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगाए गए उत्पीडऩ के आरोपों की जांच के लिए आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया जाए। यह महिला बाद में राजस्थान में मिली थी और उसे शुक्रवार को ही न्यायालय के निर्देश पर न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया गया था। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ दायर प्राथमिकियों की जांच की निगरानी के लिए एक पीठ गठित करें। पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल, जिसमें पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी भी होगा, महिला की शिकायतों पर गौर करेगा।
चिन्मायानंद पर उत्पीडऩ के आरोप लगाने और अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की जिंदगी के खतरे के बारे में कानून की इस छात्रा का एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद उसके लापता हो जाने की घटना के मद्देनजर शाहजहांपुर पुलिस ने 27 अगस्त को पूर्व केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। छात्रा के पिता ने भी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें चिन्मयानंद पर उसका यौन उत्पीडऩ करने का आरोप लगाया था। भाजपा के नेता के वकील ने इस आरोप का प्रतिवाद करते हुए दावा किया कि यह उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश है। महिला के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी 72 वर्षीय भाजपा नेता के इशारे पर ही लापता हो गई थी। वह उनके मुमुक्षु आश्रम द्वारा संचालित कालेजों में से एक कालेज में एलएलएम की छात्रा है।
