नयी दिल्ली। UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने के विरोध में देश भर के मोबाइल फोन खुदरा विक्रेता दो अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने की योजना बना रहे हैं। उद्योग निकाय एआईएमआरए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इस दिन UPI से लेनदेन नहीं किया जाएगा।
सरकार ने 15 अक्टूबर से व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है, जबकि दो व्यक्तियों के बीच (पी2पी) लेनदेन और छोटे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) के उपाध्यक्ष और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अध्यक्ष तरविंदर सिंह ने बयान में कहा, एआईएमआरए ने UPI लेनदेन पर लागू 0.4 प्रतिशत MDR को लेकर मोबाइल खुदरा विक्रेताओं की चिंताओं को बताने के लिए दो अक्टूबर 2026 को ‘नो UPI डे’ का आह्वान किया है।
उन्होंने बताया कि ‘गांधी जयंती’ के अवसर पर खुदरा विक्रेता सांकेतिक रूप से UPI क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकेंगे और UPI भुगतान स्वीकार करने से बचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एआईएमआरए द्वारा भेजे गए एक ज्ञापन के अनुसार, UPI पर MDR लगाने से प्रति माह UPI के माध्यम से पांच लाख से 30 लाख रुपये का लेनदेन करने वाले छोटे खुदरा विक्रेता को सीधे तौर पर 2,000 से 12,000 रुपये का मासिक शुद्ध नुकसान होगा। इससे उनकी शुद्ध आय का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा।
मोबाइल खुदरा विक्रेताओं के निकाय का अनुमान है कि 0.4 प्रतिशत MDR से देश भर के छोटे मोबाइल खुदरा विक्रेताओं पर प्रति माह लगभग 40 करोड़ रुपये और सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का असहनीय बोझ पड़ेगा।
सिंह ने कहा, अगर हम डिजिटल इंडिया चाहते हैं, तो UPI पर MDR शून्य ही रहना चाहिए। यह UPI या डिजिटल इंडिया के खिलाफ कोई विरोध नहीं है। हमारी चिंता केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर डाले जा रहे अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर है। हमारी स्पष्ट मांग है कि UPI को ‘शून्य MDR’ ढांचे के तहत ही जारी रखा जाना चाहिए।
