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लखनऊ में ई-रिक्शों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नए पंजीकरण पर लग सकती है रोक; सरकार को 4 हफ्ते का अल्टीमेटम

लखनऊ: राजधानी में बढ़ते जाम और ई-रिक्शों की बेतहाशा संख्या को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और प्रतिबंधित मार्गों पर उनके संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि तय सीमा से अधिक ई-रिक्शों का पंजीकरण न किया जाए और इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर उचित फैसला लिया जाए।

शहर में करीब 1.33 लाख ई-रिक्शा संचालित होने की बात याचिका में कही गई है। इनकी बढ़ती संख्या से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कई इलाकों में जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को ई-रिक्शों के संचालन और पंजीकरण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है।

लखनऊ में 1.33 लाख ई-रिक्शों से बढ़ी परेशानी

जनहित याचिका में बताया गया कि राजधानी में करीब 1.33 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं। इनकी लगातार बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। कई मार्गों पर जाम की समस्या भी गंभीर हो रही है।

हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए ई-रिक्शों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि तय सीमा से अधिक संख्या होने पर नए पंजीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके।

प्रतिबंधित रास्तों पर नहीं चल सकेंगे ई-रिक्शा

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जिन मार्गों पर ई-रिक्शों के संचालन पर प्रतिबंध है, वहां इन्हें किसी भी हालत में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। सरकार को ई-रिक्शों की संख्या और उनके संचालन को लेकर चार सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेना होगा।

दूसरे शहरों में भी ई-रिक्शों की संख्या की होगी समीक्षा

हाईकोर्ट ने केवल लखनऊ तक ही इस समस्या को सीमित नहीं रखा है। कोर्ट ने प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ई-रिक्शों की संख्या और उनसे जुड़ी यातायात समस्याओं की समीक्षा करने की बात कही है।

इसके लिए पंजीकरण की अनिवार्य व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-रिक्शों का संचालन निर्धारित नियमों और तय सीमा के अनुसार हो।

9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

यह मामला सूरज सिंह विसेन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या और इसके कारण यातायात व्यवस्था पर पड़ रहे असर का मुद्दा उठाया गया था।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। अब राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर फैसला लेकर कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की जानकारी देनी होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में लखनऊ में ई-रिक्शों के नए पंजीकरण और उनके संचालन को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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