नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को यहां की एक निचली अदालत ने एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। ईडी ने अपने वकील डीपी सिंह के माध्यम से यह याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि वाड्रा को गिरफ्तारी से दी गई राहत जांच के उद्देश्य को हानि पहुंचा सकती है।
एजेंसी ने वाड्रा के अलावा उनके नजदीकी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है। वाड्रा 19 लाख पाउंड के मूल्य वाली लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्कवॉयर संपत्ति की खरीद के मामले में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।