नयी दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) अभ्यास शिविर आयोजित करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य इकाइयों के सीधे विदेशी क्रिकेट बोर्ड से गठजोड़ करने पर रोक लगाने की तैयारी में है। BCCI चाहता है कि राज्य इकाइयां इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर उसके माध्यम से आगे बढ़ें। इस मामले में 18 मार्च को होने वाली BCCI की शीर्ष परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा।
BCCI को यह फैसला करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी सहित कई राज्य इकाइयों ने विदेशी क्रिकेट बोर्ड विशेषकर एसोसिएट देशों से अपनी टीम की मेजबानी करने के लिए बातचीत की है। इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को नेपाल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव मिला है।
BCCI के सूत्र ने कहा, राज्य इकाइयां निश्चित तौर पर क्रिकेट संबंधी गतिविधियों के लिए विदेशी क्रिकेट बोर्ड से गठजोड़ कर सकती हैं लेकिन इस तरह की साझेदारी BCCI के जरिए होनी चाहिए क्योंकि वह मूल संस्था है। सभी प्रस्ताव BCCI के जरिए आगे बढ़ाए जाने चाहिए। शीर्ष परिषद की आगामी बैठक में क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए राज्य इकाइयों का विदेशी बोर्ड के साथ गठजोड़ पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद BCCI इस पर फैसला करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेगा।
नेपाल की टीम इस साल जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत के दौरे पर आ सकती है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले महीने BCCI सचिव जय शाह के साथ बैठक की थी। BCCI इससे पहले भी एसोसिएट देशों की मदद करता रहा है। एक समय अफगानिस्तान ने भारत को अपना घरेलू स्थल बनाया था। उसने तब देहरादून और ग्रेटर नोएडा में अभ्यास करने के अलावा मैच भी खेले थे।
एसोसिएट देश मदद के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य पूर्णकालिक सदस्य देशों से भी संपर्क कर रहे हैं। बुधवार को ही श्रीलंका क्रिकेट ने जापान क्रिकेट संघ के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत श्रीलंका जापान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
